हटा में विद्युत विभाग के एई को 2000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने दबोचा,सागर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज दमोह । दमोह जिले के हटा में विद्युत विभाग के सहायक यंत्री (एई) को 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त सागर की टीम ने रंगे हाथों ज्ञटा में धरदबोचा है। दरअसल आवेदक इंद्र कुमार पटेल निवासी हटा का मीटर कम लोड पर चलने की कार्रवाई नहीं करने के एवज में 7000 रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। आज गुरूवार को 2000 रूपये की रिश्वत लेते हुए सहायक यंत्री को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई हटा में लोकायुक्त टीआई रंजीत सिंह के नेतृत्व में की गई। बतादे कि लोकायुक्त टीम भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत पूरी कार्रवाई कर रही है।

दमोह में मुहर्रम परंपरागत रूप से जारी, गढ़ी मोहल्ला से निकली सवारी,17 से 26 जून तक धार्मिक कार्यक्रम, कलेक्टर-एसपी के निर्देशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दमोह । मजहबे इस्लाम का मुख्य पर्व मुहर्रम शहर और जिले भर में 17 जून से 26 जून तक आयोजित किया जा रहा है। दमोह शहर में भी परंपरागत रूप से यह पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत 10 दिन तक धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। 24-25 जून, बुधवार-गुरुवार की रात को शहर के स्थानीय गढ़ी मोहल्ला से रात 12 बजे सवारी का आयोजन प्रारंभ हुआ। यह सवारी गडरयाऊ मोहल्ला, पठानी मोहल्ला, महाकाली चौराहा, बड़ा पुल, नया बाजार, घंटाघर टाकीज चौराहा, पुराना थाना से होते हुए अपने प्रारंभ स्थल गढ़ी मोहल्ला में समापन होगा। इसी को लेकर दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव और पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि (आईपीएस) के निर्देशन में पुलिस-प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। दमोह शहर के चौराहा-तिराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीएसपी एचआर पांडे, टीआई कोतवाली मनीष कुमार, टीआई रचना मिश्रा, सब इंस्पेक्टर नीतीश जैन सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद बैठक के प्रमुख निर्णय प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए ₹5,960 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद बैठक के प्रमुख निर्णय - प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए ₹5,960 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई । - मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना को वर्ष 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय, इसके लिए ₹1,740 करोड़ 57 लाख स्वीकृत मिली। - 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल तथा 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। - शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना के तहत किसानों के हित में नई शर्तों को मंजूरी। - शुजालपुर (शाजापुर) में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति। - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवहन एवं कमीशन व्यय के लिए ₹3,580 करोड़ 7 लाख की स्वीकृति। - पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्यांश उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया । - शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और गरीब हितैषी योजनाओं को गति देने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।