बटियागढ़: अवैध शराब पकड़वाने पर संगठन कार्यकर्ताओं को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी दमोह। जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र की केरबना चौकी अंतर्गत ग्राम खडैरी में अवैध शराब पकड़वाने के बाद भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि शराब माफियाओं ने मौके पर पहुंचकर शराब छुड़ाने का प्रयास किया और विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। संगठन के ब्लॉक कोषाध्यक्ष जयकुमार नामदेव ने बताया कि 30 जुलाई की रात करीब 9 बजे संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर दो पेटी अवैध शराब पकड़वाई। उनका आरोप है कि पुलिस के पहुंचने से पहले काली फिल्म लगी स्कॉर्पियो से कुछ लोग मौके पर पहुंचे और शराब छुड़ाने का प्रयास किया। विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई। जयकुमार नामदेव के अनुसार संगठन पिछले 15 वर्षों से पुलिस को सूचना देकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है और अब तक 2,500 से अधिक स्थानों पर अवैध शराब पकड़वाई जा चुकी है। उनका आरोप है कि बटियागढ़ थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं में पुलिस और आबकारी विभाग का भय नहीं दिखाई देता तथा क्षेत्र में काली फिल्म लगी चार पहिया वाहनों से अवैध शराब की सप्लाई की जाती है। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि शराब पकड़वाने के कुछ देर बाद काले रंग की स्कॉर्पियो से 8 से 9 लोग लाठी और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे तथा जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने दावा किया कि वे उनमें से कुछ लोगों की पहचान करते हैं। संगठन ने जिन लोगों के नाम बताए हैं, उनमें अमजद खान, राहुल राय, सचिन राठौर, नीरज पटेल, आकाश आदिवासी, बलराम उर्फ बल्लू, पप्पू अहिरवाल और संतोष अहिरवाल सहित अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और आरोपित पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया है। चौकी प्रभारी मनीष यादव ने बताया कि मामले में उपलब्ध वीडियो और फोटो के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

दमोह: कुम्हारी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया घोड़ा चोरी का मामला, आरोपी गिरफ्तार, घोड़ा बरामद दमोह | जन क्रांति एक्सप्रेस दमोह जिले के कुम्हारी थाना पुलिस ने घोड़ा चोरी के एक मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया घोड़ा बरामद कर लिया है। बरामद घोड़े की अनुमानित कीमत करीब 25 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, ग्राम कमता टपरिया निवासी इमाम खान (55 वर्ष) ने अपने घोड़े की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर थाना कुम्हारी में अपराध क्रमांक 122/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत भदौरिया एवं एसडीओपी हटा कृष्णपाल सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक बृजेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गणेश उर्फ रामगणेश दुबे (25 वर्ष) निवासी ग्राम कुकराही, थाना कुम्हारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया घोड़ा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में अंशुल दुबे को भी आरोपी बनाया गया है तथा उसके संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक बृजेश कुमार पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक गोविन्द सिंह, प्रधान आरक्षक सुलेन्द्र चौधरी, प्रधान आरक्षक रामकिशोर एवं आरक्षक बलवंत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पटेरा: वायरल वीडियो में सील कृषि विभाग से देर रात सामग्री निकालने का दावा, प्रशासनिक जांच की उठी मांग दमोह/पटेरा। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो को लेकर पटेरा में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पहले जांच के बाद सील किए गए कृषि विभाग कार्यालय से देर रात एक पिकअप वाहन के माध्यम से बीज, खाद एवं कृषि दवाइयां बाहर निकाली गईं। हालांकि, निष्पक्ष पोर्टल इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व कलेक्टर के निर्देश पर पटेरा तहसीलदार उमेश तिवारी ने कृषि विभाग कार्यालय की जांच की थी। जांच के दौरान कथित अनियमितताएं सामने आने के बाद कार्यालय को सील किए जाने की बात कही गई थी। अब वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि देर रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच एक पिकअप वाहन कार्यालय परिसर पहुंचा और वहां से कृषि सामग्री बाहर ले जाई गई। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि कार्यालय सील था, तो उसे किसके आदेश पर खोला गया? क्या सामग्री निकालने की वैधानिक अनुमति थी? यदि सामग्री निकाली गई, तो उसका अभिलेख क्या है? इन प्रश्नों को लेकर प्रशासन से स्पष्ट जानकारी की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों को सार्वजनिक करने तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में प्रशासन या कृषि विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। प्रशासनिक जांच और आधिकारिक जानकारी के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।