.शहर में ओवरलोड डंपर भर रहे फर्राटे, आखिर खनिज विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ रही?कब तक अवैध परिवहन होगा नजरअंदाज? पथरिया। नगर से लेकर ग्रामीण मार्गों तक रेत और गिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर तथा बिना नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बेखौफ दौड़ रही हैं। कई वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज लदा दिखाई देता है, जबकि कुछ वाहन बिना स्पष्ट नंबर प्लेट के परिवहन करते नजर आते हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा, सरकारी राजस्व और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन-रात हो रहे इस परिवहन को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, फिर भी खनिज विभाग की ओर से प्रभावी जांच और कार्रवाई नहीं हो रही। इससे लोगों में यह धारणा बन रही है कि जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओवरलोड वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। यदि समय रहते वाहनों की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाना और मुश्किल हो जाएगा। कार्रवाई नहीं, सिर्फ दावों का आरोप स्थानीय नागरिक अमर साहू, रमेश पटेल, आनंद लोधी और राहुल सहित अन्य लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जांच नहीं होती। उनका कहना है कि जब अवैध परिवहन खुलेआम दिखाई दे रहा है तो जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठना स्वाभाविक है और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। रहवासियों की मांग नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि—ओवरलोड वाहनों का वजन तत्काल जांचा जाए।बिना नंबर वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की विशेष जांच की जाए। वैध दस्तावेज एवं रॉयल्टी की जांच कराई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए।जवाब मांगते सवाल ओवरलोड वाहन आखिर किसकी निगरानी में सड़कों पर दौड़ रहे हैं?बिना नंबर वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? खनिज विभाग की जांच जमीनी स्तर पर दिखाई क्यों नहीं देती? अवैध खनिज परिवहन पर सख्त कार्रवाई आखिर कब शुरू होगी? > (नोट: यह समाचार स्थानीय नागरिकों द्वारा लगाए गए आरोपों और मौके पर दिखाई देने वाली स्थिति पर आधारित है। संबंधित विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)

मध्य प्रदेश में सरकारी खर्च पर सख्ती: एक से अधिक विभाग संभाल रहे अफसरों से वापस ली जाएगी अतिरिक्त गाड़ी भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी खर्चों में कटौती की दिशा में सख्ती बरत रही है। वित्त विभाग के ताजा निर्देशों के अनुसार, एक से अधिक विभाग या पद की जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस और एसएएस अधिकारियों को अब एक से अधिक सरकारी वाहन रखने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अधिकारियों से अतिरिक्त वाहन वापस लिए जाएंगे। प्रदेश में अधिकारियों की कमी के कारण कई आईएएस और एसएएस अफसरों को एक साथ कई विभागों का प्रभार दिया गया है। अब नए वित्तीय निर्देश लागू होने पर उन्हें सभी जिम्मेदारियों के लिए एक ही सरकारी वाहन का उपयोग करना होगा। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों के वाहनों में कटौती के बाद सरकार मंत्रियों के सरकारी वाहनों की संख्या और उपयोग की भी समीक्षा कर सकती है। इससे सरकारी खर्च में कमी लाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

जरारूधाम में भक्ति में लीन दिखे मंत्री प्रहलाद पटेल, भजन गाकर श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्ध दमोह। बटियागढ़ ब्लॉक स्थित जरारूधाम गौ-अभ्यारण्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आए। उन्होंने भजन-कीर्तन में भाग लेकर अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। श्रद्धालुओं ने भी मंत्री के साथ भजन गाकर भगवान की आराधना की और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। धार्मिक आयोजन में संत-महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और भक्ति के महत्व पर भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और पूरे परिसर में जयकारों से माहौल गूंज उठा। ▶️ जन क्रांति एक्सप्रेस ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।