ऐतिहासिक फैसला: मध्यप्रदेश कैबिनेट ने UCC को दी मंजूरी, लिव-इन, विवाह और उत्तराधिकार के लिए होंगे समान नियम जगदीशपुर में हुई ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी जानकारी तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर सख्ती, अनुसूचित जनजातियां रहेंगी दायरे से बाहर भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसके प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक निर्णय पर सहमति बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं मीडिया को यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रस्तावित "मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता-2026" का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद-44 की भावना के अनुरूप समानता, न्याय, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने वाला कदम है। उन्होंने बताया कि इस संहिता का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार देना, उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना तथा व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। साथ ही सार्वजनिक नैतिकता के अनुरूप धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यूसीसी की प्रमुख बातें अनुसूचित जनजातियां रहेंगी बाहर संविधान के अनुच्छेद-342 एवं 366(25) के तहत अधिसूचित जनजातियों जैसे भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया सहित अन्य संरक्षित जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। विवाह और तलाक में बड़े बदलाव सभी समुदायों में एक पत्नी/एक पति (मोनोगैमी) व्यवस्था लागू होगी। तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विवाह का पंजीयन अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित रहेगी। तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही मान्य होगा। बच्चों को समान अधिकार विवाहित या अविवाहित संबंधों से जन्मे, गोद लिए गए, सरोगेसी अथवा एआरटी तकनीक से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। "अवैध संतान" शब्द को कानूनी व्यवस्था से समाप्त किया जाएगा। उत्तराधिकार में समानता बेटा-बेटी, विधवा-विधुर तथा माता-पिता को संपत्ति में समान अधिकार दिए जाएंगे। बिना वसीयत की संपत्ति का वितरण एक समान कानूनी व्यवस्था के तहत होगा। वसीयत की स्वतंत्रता कोई भी वयस्क अपनी स्वयं अर्जित या पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा के अनुसार कर सकेगा। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए नए नियम प्रस्तावित यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। साथ रहने के एक माह के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दोनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि किसी साथी की आयु 21 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावकों को सूचना दी जाएगी। रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी देगा। लिव-इन से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलेगा। महिला साथी को अलग होने की स्थिति में भरण-पोषण का अधिकार मिलेगा। बिना पंजीयन निर्धारित अवधि से अधिक साथ रहने पर तीन माह तक की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर तीन माह तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माना, जबकि नोटिस के बाद भी जानकारी न देने पर छह माह तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह संहिता राज्य में समानता, लैंगिक न्याय और विधि के शासन को मजबूत करेगी तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मुनि दीक्षा दिवस पर जैन मिलन ने किया पौधारोपण "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत सनमति सिटी में लगाए पौधे, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प दमोह। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन मुनि दीक्षा दिवस की स्मृति में जैन मिलन नगर प्रमुख शाखा दमोह (क्षेत्र क्रमांक-10) द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत सनमति सिटी परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महावीर प्रार्थना के साथ हुआ, जिसके बाद उपस्थित सभी सदस्यों ने माँ एवं पृथ्वी माँ के सम्मान में पौधे रोपकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। शाखाध्यक्ष वीर मुकेश जैन 'मम्मा' ने बताया कि जैन मिलन की पौधारोपण श्रृंखला का यह पांचवां आयोजन है। उन्होंने कहा कि संस्था प्रत्येक वर्ष सुरक्षित (कवर्ड) परिसर में पौधारोपण करती है, ताकि लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और वे भविष्य में पर्यावरण के लिए उपयोगी बनें। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते वन क्षेत्र और जल संकट जैसी चुनौतियों के बीच पौधारोपण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शाखा मंत्री वीर महेंद्र जैन सोमखेड़ा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग एवं सनमति सिटी परिसर उपलब्ध कराने के लिए वीर राजेश जैन 'सनमति' का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वीर संतोष जैन 'अविनाशी' ने पर्यावरण संरक्षण पर ओजपूर्ण काव्य पाठ प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतिवीर दिलेश जैन चौधरी ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संपूर्ण जीवन प्रकृति, संयम और अहिंसा का संदेश देता है। उनके मुनि दीक्षा दिवस पर लगाया गया प्रत्येक पौधा उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। राष्ट्रीय संयोजक अतिवीर आनंद जैन (वी.एस.एन.एल.) ने कहा कि "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान भारतीय संस्कृति, मातृभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम है। ऐसे अभियान आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय मुख्य संयोजक अतिवीर सबन जैन 'सिल्वर', नृपेन्द्र बहादुर, राकेश पुजारी, अवध जैन, मनीष जैन 'विट्स', सुधीर जैन 'डब्ल्यू', सचिंद्र जैन, निर्भय जैन, राजेश 'औशो', अशोक जैन, सौरभ महेंद्रा, सुबोध बजाज, आलोक पलंदी, राकेश जैन पलंदी, राकेश जैन हरदुआ, जवाहर जैन, विकल्प जैन सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर वीर राजेश जैन 'सनमति' द्वारा स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। अंत में अरिहंत स्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ तथा सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनका संरक्षण करने और पर्यावरण संवर्धन को जन-जन का अभियान बनाने का संकल्प लिया।

खिले 10.54 लाख किसानों के चेहरे, सीएम डॉ. यादव ने खातों में ट्रांसफर किए 1460.25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 की दावा राशि सिंगल क्लिक से अंतरित भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को प्रदेश के 10 लाख 54 हजार किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 की दावा राशि के रूप में 1460 करोड़ 25 लाख रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने यह राशि भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक के बाद जारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सदैव संवेदनशील रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि इस बार अल-नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रभावित किसानों को कुल 30 हजार 942 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार सहायता उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसानों को आर्थिक संबल देने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।