मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: ₹2,480 करोड़ की मंजूरी, IT पार्क, सि : मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: ₹2,480 करोड़ की मंजूरी, IT पार्क, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण और किसानों को बड़ी सौगात भोप
Jankranti Express
Tue, Jul 28, 2026
मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: ₹2,480 करोड़ की मंजूरी, IT पार्क, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण और किसानों को बड़ी सौगात
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं के लिए करीब ₹2,480 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। बैठक में खेल, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण और किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में आईटी पार्क योजना की वर्ष 2031 तक निरंतरता, महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के भोपाल में आयोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सिंचाई परियोजनाओं के संचालन, महिला सशक्तिकरण योजनाओं और कर्मचारी कल्याण एवं पेंशन योजनाओं के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई।
प्रमुख फैसले एक नजर में
₹2,480 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी।
भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के आयोजन के लिए ₹18.74 करोड़ स्वीकृत।
आईटी पार्क योजना के लिए ₹595 करोड़ की मंजूरी, 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना।
IISER भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं के लिए ₹857 करोड़ स्वीकृत।
रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹111 करोड़ तथा मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए ₹184 करोड़ स्वीकृत।
महिला सशक्तिकरण (मिशन शक्ति) के तहत ₹198 करोड़ मंजूर।
कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के लिए ₹982 करोड़ स्वीकृत।
समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस भुगतान योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी।
ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय और नारायणगढ़ में 9 नए न्यायिक पदों के सृजन को मंजूरी।
युवाओं और किसानों पर रहेगा विशेष फोकस
सरकार का कहना है कि आईटी पार्कों के विस्तार से आधुनिक तकनीकी अधोसंरचना विकसित होगी और प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं सिंचाई परियोजनाओं के संचालन से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना का लाभ मिलता रहेगा।
महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधार
कैबिनेट ने संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन, शक्ति सदन और सखी निवास योजनाओं के संचालन के लिए ₹198.59 करोड़ की मंजूरी दी है। साथ ही प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और न्यायिक ढांचे के विस्तार संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की ग
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